भूख हड़ताल के बीच मुंबई मार्च स्थगित

Beed (Maharashtra) बीड (महाराष्ट्र): मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को बीड ज़िले के पटोदा शहर में मुंबई की अपनी यात्रा रोक दी। यहाँ वे अपनी चल रही भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का इलाज करवा रहे हैं। यह साफ़ नहीं था कि वे महाराष्ट्र की राजधानी की अपनी यात्रा जारी रखेंगे या नहीं, जहाँ उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की योजना बनाई थी। इससे पहले दिन में, कार्यकर्ता ने कहा था कि बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्हें मुंबई में अपना विरोध प्रदर्शन ले जाने की योजना रद्द करनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने उनसे अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की और कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है।

बीड ज़िले के सिविल सर्जन डॉ. सतीशकुमार सोलंके ने बताया कि जरांगे, जो अपनी भूख हड़ताल के 19वें दिन सुबह-सुबह पटोदा पहुँचे थे, बीड के सरकारी ग्रामीण अस्पताल से सटे एक घर में इलाज करवा रहे थे। डॉ. सोलंके ने कहा, "उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का स्तर काफ़ी गिर गया था और उन्हें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) की समस्या हो रही थी। हालाँकि, उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है।"

44 वर्षीय कार्यकर्ता मंगलवार को जालना ज़िले के अंतरवाली सराटी गाँव से, जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, कारों के काफ़िले के साथ मुंबई के लिए निकले थे। सुबह पटोदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पेट और पैरों में तेज़ जलन महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, "अगर मैं इलाज करवाता हूँ, तो सरकार पूरी तरह बेफ़िक्र हो जाती है। अगर मैं इलाज बंद कर देता हूँ, तो वे परेशान हो जाते हैं। मुंबई का यह दौरा मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। अगर मैं ठीक रहा तो आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन भूख हड़ताल के दौरान इतनी लंबी यात्रा करना ठीक नहीं है। अगर कोई विकल्प नहीं बचा तो दौरा रद्द भी किया जा सकता है।" उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी अपील की कि उन्हें अकेले मुंबई जाने दें।

मुंबई पुलिस ने जरांगे को, जो कुनबी जाति की वंशावली वाले मराठों के लिए OBC कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आज़ाद मैदान में अपना विरोध प्रदर्शन ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने गणेश उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया। पटोदा पहुँचने के बाद डॉ. सोलंके के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम ने जरांगे की जाँच की और चेतावनी दी कि उनकी हालत गंभीर है। डॉ. सोलंके ने कहा था कि सिर्फ़ सलाइन (नमक-पानी का घोल) देने से वे यात्रा करने लायक नहीं हो पाएंगे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत थी।

पिछले साल, आज़ाद मैदान में जारांगे की भूख हड़ताल की वजह से दक्षिण मुंबई ठप हो गई थी, क्योंकि उनके हज़ारों समर्थक शहर में उमड़ पड़े थे। सरकार द्वारा उनकी आठ में से छह मांगें मान लेने और कुनबी वर्गीकरण प्रमाण-पत्र के लिए कदम उठाने के बाद 2 सितंबर, 2025 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया था। हालांकि, इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सख़्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान आंदोलन करने की ज़रूरत पर भी सवाल उठाए। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने मराठा प्रदर्शनकारियों की 13 "कानूनी रूप से वैध" मांगों में से 12 मांगें मान ली थीं।

जारांगे को रायगढ़ ज़िले के अहिल्यानगर, पुणे और खोपोली से गुज़रते हुए 19 सितंबर को मुंबई पहुँचना था। मराठा आरक्षण मुद्दे पर कैबिनेट की उप-समिति के प्रमुख मंत्री विखे पाटिल ने कार्यकर्ता से गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई में अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आंदोलन को रोकने के लिए बल प्रयोग करने की कोई योजना नहीं है। इस मुद्दे को बातचीत और चर्चा के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने कोटा के मुद्दे का अध्ययन किया है।" उन्होंने कहा कि सरकार समुदाय और उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। एक अन्य मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि कार्यकर्ता की अब तक की 14 मांगों में से 13 मांगें देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पूरी कर दी हैं।

उन्होंने कहा, "आपको (जारांगे) अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमें आपकी सेहत की चिंता है। हमें डर है कि आंदोलन से हिंदू त्योहारों में रुकावट आएगी। पूरे राज्य में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुणे और मुंबई आते हैं। मराठा समुदाय भी नहीं चाहता (कि त्योहारों में रुकावट आए)। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोज जी से हमारी यही गुज़ारिश और हिदायत है (कि वे आंदोलन टाल दें)।" उन्होंने यह भी कहा कि जारांगे की मौजूदा मांग—कुनबी जाति की वंशावली वाले मराठों को OBC श्रेणी के तहत आरक्षण देना—का कोई तर्क नहीं है। शेलार ने आगे कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की आलोचना (जरांगे और उनके समर्थकों द्वारा) तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री या उनके सहयोगियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मंज़ूर नहीं है।